सुटका ‘एनओसी’च्या विळख्यातून

बिल्डिंगमधल्या रहिवाशांची हाऊसिंग सोसायटी स्थापन झाली नसेल , बिल्डिंगचं डीम्ड कन्व्हेयन्स झालं नसेल , बिल्डिंग सोसायटीकडे हॅण्डओव्हर झाली नसेल तरीही फ्लॅटची विक्री करता येऊ शकते. ही विक्री करताना बिल्डरच्या एनओसीची गरज नसून तशी मागणी रजिस्ट्री ऑफिसने न करण्याचे आदेश खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिले आहेत.

न-अडीच वर्षांपूर्वी नवी मुंबईत खारघरमध्ये एक हाऊसिंग प्रोजेक्ट लाँच करण्यात आला. वाशीत राहणाऱ्या आणि फार्मा कंपनीत काम करणाऱ्या अजिंक्यने त्यात एक फ्लॅट बुक केला होता. खरंतर अजिंक्यचं वाशीत स्वतःचं घर होतं. पण गुंतवणूक म्हणून त्याने खारघरमध्येही एक वन बीएचके घेऊन ठेवला होता. साधारण दीड वर्षांपूर्वी प्रोजेक्ट पूर्ण झाला. अजिंक्यला फ्लॅटचा ताबा मिळाला. त्याने तो जवळच्याच मित्राला भाड्याने दिला. सर्व काही व्यवस्थित सुरू होतं. पण अचानक त्याच्या भावाला अपघात झाला. त्याच्या उपचारासाठी अजिंक्यला भरपूर खर्च आला. अजूनही त्याला पैशांची गरज होती म्हणून त्याने खारघरमधला फ्लॅट विकण्याचा निर्णय घेतला. तसं त्या भागातल्या प्रॉपर्टी एजण्टना सांगून ठेवलं. काही दिवसांतच दोन-तीन ग्राहक अजिंक्यचा फ्लॅट बघून गेले. त्यापैकी एकजण तो खरेदी करायला तयार झाला. मग बोलणी झाली आणि ३८ लाख रुपयांवर दोघंही राजी झाली. सर्व बोलाचाली पूर्ण करून अजिंक्य आणि घर घेणारा मिळून रजिस्ट्री ऑफिसमध्ये गेले. तिथे अशा घराची खरेदी-विक्री करायची आहे , त्याची नोंदणी करायची आहे , असं संबंधित कर्मचाऱ्याला सांगण्यात आलं.

त्याने रजिस्ट्रेशन फी , स्टॅम्फ फीसह इतर बाबींची माहिती दिली. तसंच बिल्डरची ' एनओसी ' म्हणजे ' ना हरकत प्रमाणपत्र ' लागेल , असंही सांगितलं. कारण काय तर प्रोजेक्टमधल्या फ्लॅटधारकांची सोसायटी स्थापन झालेली नाही. त्यामुळे बिल्डिंग सोसायटीकडे हॅण्डओव्हर झालेली नसून ती अजूनही बिल्डरच्याच ताब्यात आहे. कुठलाही फ्लॅट विकायचा झाल्यास त्याला संबंधित हाऊसिंग सोसायटीची परवानगी लागते. त्यामुळे सोसायटीऐवजी बिल्डरची ' एनओसी ' लागते. अजिंक्य संबंधित बिल्डरकडे गेला आणि त्याने ' एनओसी ' ची मागणी केली. त्यावर बिल्डरने थोडे आढेवेढे घेतले आणि मग एनओसी चार्ज भरावा लागेल , असं सांगितलं. हा चार्ज किती असेल , अशी विचारणा केली तर प्रति चौरस फुटाला १५० रुपये असं बिल्डर म्हणाला. अजिंक्यचा फ्लॅट होता ५५० चौरस फुटांचा. त्यानुसार ८२ , ५०० रुपये ' एनओसी चार्ज ' भरावा लागणार होता. अजिंक्यने हे चार्जेस कमी करण्याची विनंती केली , पण बिल्डरने त्याचं काही एक ऐकून घेतलं नाही. एकीकडे अजिंक्यला फ्लॅट विकायची घाई होती आणि दुसरीकडे भावाच्या उपचारांसाठी पैसा उभा करायचा होता. अशा कात्रीत तो सापडला होता.

अजिंक्यची ही कहाणी प्रातिनिधीक आहे. असा अनुभव अनेकांना आला असेल. कारण आजही मुंबई आणि परिसरातल्या असंख्य बिल्डिंग संबंधित हाऊसिंग सोसायट्यांकडे हॅण्डअोव्हर झालेल्या नाहीत. सरकारी आकडेवारीनुसार आतापर्यंत केवळ सुमारे ३५० डीम्ड कन्व्हेयन्स झालेले आहेत. उर्वरित अनेक बिल्डिंगचं डीम्ड कन्व्हेयन्स होण्यात आणि काहींची सोसायटी स्थापन होण्यात अडचणी आहेत. त्यामुळे अनेकांची बिल्डरकडून पिळवणूक होत आहे. अशी अडवणूक करण्यात रजिस्ट्री ऑफिसमधल्या काही कर्मचाऱ्यांचाही सहभाग होता. म्हणूनच डीम्ड कन्व्हेयन्स झालं नसलं किंवा सोसायटी स्थापन झाली नसली तरी फ्लॅटमालकांकडे बिल्डरच्या एनओसीची अजिबात मागणी करू नका , असा आदेशच मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी रजिस्ट्री ऑफिसला दिला आहे. या आदेशामुळे फ्लॅट विक्री करणाऱ्या मालकांना दिलासा मिळाला आहे.

तसंच फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचाही भार थोडा हलका झाला आहे. कारण फ्लॅट विक्री करणारा एनओसी चार्जेस खरेदीदाराकडूनच वसूल करत असे.
अनेक बिल्डर्स आणि रजिस्ट्री ऑफिसमधल्या काही कर्मचाऱ्यांची रॅकेटं आहेत. दोघं मिळून ग्राहकांची अडवणूक करतात , त्यांच्याकडून एनओसी चार्जेससारखे शुल्क वसूल करतात. फ्लॅट विक्री करणाऱ्याची असे शुल्क देण्याची तयारी नसते. पण दुसरा पर्याय नसल्याने त्याला नाइलाजाने शुल्क भरावं लागतं. यासंदर्भात गृहनिर्माण विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे अनेदा तक्रारी आल्या आहेत. पण आतापर्यंत त्याची दखल घेण्यात आली नव्हती. पण मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ती घेतली आणि फ्लॅटची विक्री किंवा फेरविक्री करताना बिल्डरच्या एनओसीची गरज नसल्याचं स्पष्ट करून तसे आदेशच रजिस्ट्री ऑफिसला दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसेल किंवा कुठला कर्मचारी बिल्डरच्या एनओसीची मागणी करत असेल तर ग्राहकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. वरिष्ठ अधिकारी संबंधित कर्मचाऱ्यावर कडक कारवाई करतील , असंही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.तसंच फ्लॅट खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांचाही भार थोडा हलका झाला आहे. कारण फ्लॅट विक्री करणारा एनओसी चार्जेस खरेदीदाराकडूनच वसूल करत असे. अनेक बिल्डर्स आणि रजिस्ट्री ऑफिसमधल्या काही कर्मचाऱ्यांचं साटलोटं आहे. दोघं मिळून ग्राहकांची अडवणूक करतात , त्यांच्याकडून एनओसी चार्जेससारखे शुल्क वसूल करतात. फ्लॅट विक्री करणाऱ्याची असे शुल्क देण्याची तयारी नसते. पण दुसरा पर्याय नसल्याने त्याला नाइलाजाने शुल्क भरावं लागतं. यासंदर्भात गृहनिर्माण विभाग आणि मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे अनेकदा तक्रारी आल्या आहेत. पण आतापर्यंत त्याची दखल घेण्यात आली नव्हती. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी ती घेतली आणि फ्लॅटची विक्री किंवा फेरविक्री करताना बिल्डरच्या एनओसीची गरज नसल्याचं स्पष्ट करून तसे आदेशच रजिस्ट्री ऑफिसला दिले. मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशाची अंमलबजावणी होत नसेल किंवा कुठला कर्मचारी बिल्डरच्या एनओसीची मागणी करत असेल तर ग्राहकांनी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी. वरिष्ठ अधिकारी संबंधित कर्मचाऱ्यावर कडक कारवाई करतील , असंही मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या आदेशात म्हटलं आहे.