समाधान गृहकर्ज घेणा-यांना?

 गृहकर्ज परतफेडीचे सध्याचे दीड लाख रुपयापर्यंतचे व्याज करमुक्त करणे आणि गृहकर्जावरील व्याजदरात देण्यात येणारी सवलत वाढवणे या दोन महत्त्वाच्या गोष्टींना येऊ घातलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात मान्यता देण्याचा विचार केंद्र सरकार करत आहे.असा निर्णय घेतल्यास गृहकर्ज घेणा-यांच्या दृष्टीने ही मोठी समाधानाची बाब ठरेल.

येऊ घातलेल्या केंदीय अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात गृहकर्ज परतफेडीचे सध्याचे दीड लाख रूपयांपर्यंतचे व्याज करमुक्त करण्याची मर्यादा वाढवून तीन लाख रूपये करण्याचा विचार केंदीय अर्थ मंत्रालय करीत असल्याचे कळते आहे. त्याचप्रमाणे गृहकर्जावरील व्याजदरांत देण्यात येणारी सवलत (सबसिडी) वाढविण्याबद्दल विचारविनिमय होत असल्याचीही चर्चा आहे. केंदीय अर्थ मंत्रालयाने असा निर्णय घेतल्यास गृहकर्ज घेणाऱ्यांच्या दृष्टीने ही मोठी समाधानाची बाब ठरेल.

सध्याच्या घडीला करपात्र उत्पन्नाच्या माध्यमातून गृहकर्जावरील व्याजाच्या कमाल दीड लाख रूपयांपर्यंतच्या रकमेचा परतावा घेता येतो. त्याचबरोबर गृहकर्जावरील मुद्दलाचाही करपात्र रकमेतून परतावा घेता येतो. परंतु मुद्दलाच्या रकमेचा समावेश सेव्हींगसाठी असलेल्या कमाल एक लाख रूपयांच्या करसवलतीच्या अंतर्गत होत असल्याने गृहकर्जावरील व्याज दीड लाख रूपये आणि मुद्दल एक लाख रूपये मिळून एकूण अडीच लाख रूपयांचा परतावा करपात्र रकमेतून घेता येतो.

ही अडीच लाख रूपयांची असलेली मर्यादा वाढवून ती पाच लाख रूपयांवर न्यावी अशी मागणी भारतीय औद्योगिक महासंघाने (सीआयआय) केली आहे. गृहकर्जाची मर्यादा तीन लाख रूपये करण्याबरोबरच मुद्दलाची मर्यादा स्वतंत्रपणे दोन लाखांपर्यंंत नेण्यात यावी कारण सध्या सेव्हींगमध्ये अनेकविध पर्यांय उपलब्ध आहेत. असे सीआयआयचे महासंचालक इंदजित बॅनजीर् यांनी याबाबत नुकतेच स्पष्ट केले होते.

तसेच गृहकर्जावरील व्याजदरांत देण्यात येणाऱ्या सबसिडीची मर्यादा वाढविण्याबाबत विचारविनिमय होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. गेल्या वषीर्च्या अर्थसंकल्पात २५ लाख रूपये किमतीपर्यंतच्या घरांसाठी ५ ते १५ लाखांपर्यंतच्या गृहकर्जावरील व्याजदरात १ टक्का सवलत (सबसिडी) देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्याअगोदर २० लाख रूपये किमतीपर्यंतच्या घरांसाठी काढण्यात येणाऱ्या १० लाख रूपयांपर्यंतच्या कर्जाला ही सवलत देण्यात आली होती. याचा फायदा शहरी भागातील गृहखरेदीदारांपेक्षा ग्रामीण भागांतील गृहखरेदीदारांनाच जास्त झाला होता. हा लाभ शहरी गृहखरेदीदारांपर्यंत पोहचविण्यासाठी गृहखरेदीची मर्यादा ३५ लाखांपर्यंत करण्यात यावी अशी मागणी केली जाते आहे. शहर परिसर-उपनगरातील ३५ लाख रूपयांपर्यंतच्या गृहकर्जावरील व्याजदरांत १ टक्का सवलत जरी मिळाली, तरी त्याचा मोठा लाभ गृहखरेदीदारांना मिळू शकतो असा जाणकारांचा अंदाज आहे.

याबाबत मतप्रदर्शन करताना आर्य इन्फ्रास्ट्रक्चर अॅण्ड डेव्हलपर्सचे डायरेक्टर नवीन शहा म्हणतात की, ''मागच्या वेळेस केंद सरकारने केलेल्या तरतुदींचा सर्वाधिक फायदा ग्रामीण भागातील गृहखरेदीदारांनाच झाला. प्रॉपटीर्तील मोठ्या आथिर्क उलाढालींचे केंद असलेल्या शहरी भागातील गृहखरेदीदारांना दिलासा द्यायचा असल्यास सरकारने १ टक्का सवलतीची मर्यादा वाढवून ती किमान ३५ लाख रूपये करावी. आजच्या घडीला शहरी भागातील घरांचे दर अव्वाच्या सव्वा वाढलेत. अशा परिस्थितीत शहरात नाही, तर किमान उपनगरांमध्ये उपलब्ध असलेल्या ३५ लाख रूपये किमतीच्या घराची खरेदी करताना ग्राहकांना नक्कीच दिलासा मिळू शकेल. ग्राहकांना गृहखरेदीसाठी प्रोत्साहन मिळाल्यास त्याचा आपसूकच प्रॉपटीर् माकेर्टला फायदा होईल. त्यामुळे रियल इस्टेट इंडस्ट्रीच्या भल्याचा विचार करायला असेल, तर सरकारने पहिल्यांदा सर्वसामान्य गृहखरेदीदारांचा विचार करायला हवा.''

साधारण ३५ लाख रूपयांपर्यंतच्या गृहकर्जात १ टक्का सबसिडी दिल्यास त्याचा फायदा मध्यमवगीर्य गृहखरेदीदाराला मोठ्या प्रमाणात मिळेल. सध्या शहरी भागातील घरांचे दर आकाशाला भिडले असल्याने येथे २५ लाख रूपयांपर्यंतचे घर मिळणेही मुश्किल झाले आहे. त्यामुळे मागच्या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदीचा शहरातील गृहखरेदीदारांना तसा काहीच फायदा झाला नव्हता. ही मर्यादा वाढविल्यास किमान उपनगरात घर घेणाऱ्या ग्राहकांना तरी या सवलतीचा फायदा होऊ शकेल.

गृहकर्ज परतफेडीचे सध्याचे दीड लाख रूपयांपर्यंचे व्याज करमुक्त करण्याची मर्यादा वाढवून ती तीन लाख केल्यास गृहकर्जदारांना दुहेरी फायदा होऊ शकेल असे जाणकार सांगतात.

घरांचे आवाक्याबाहेर जाणारे दर आणि गृहकर्ज व्याजदरात सातत्याने होणाऱ्या वाढीचा फटका सर्वसामान्य गृहखरेदीदारांना मागील बऱ्याच काळापासून बसतो आहे. तेव्हा परिस्थिती नियंत्रणात येत असताना गृहखरेदीदारांना विविध सवलतींद्वारे दिलासा देण्याची हिच योग्य वेळ असल्याचे अरिहंत प्रॉपटीर्चे व्यवस्थापकीय संचालक जतीन छेडा यांना वाटते. केंद सरकारने या अर्थसंकल्पात गृहखरेदीदारांचा प्राधान्याने विचार केल्यास त्याचा प्रॉपटीर् माकेर्टलाही फायदा होऊ शकतो असे छेडा सांगतात.

प्रॉपटीर्मधील उलाढालींचे प्रमुख केंंद असणाऱ्या शहरी भागात घर घेणाची निकड असणाऱ्यांची संख्या प्रचंड प्रमाणात आहे. या शहरातील गरजू गृहखरेदीदारांना डोळ्यापुढे ठेऊन केंद सरकारने विचार केल्यास नवीन घर घेण्यासाठी मागच्या बऱ्याच काळापासून प्रयत्नशील असणाऱ्या गृहखरेदीदारांचे स्वप्न पूर्णत्वास येऊ शकेल.