घराचं स्वप्न का महागतंय?

दररोज वाढणाऱ्या घरांच्या किमतीमुळे सर्वसामान्य माणूस मेटाकुटीला आला आहे. स्वत:च्या घरात रहायला जाण्याचं स्वप्नं अधुरं राहत आहे. पण घरांच्या किमती का वाढताहेत? याचा विचार केला तर लक्षात येईल की, याला बऱ्याच अंशी बांधकामाच्या विविध परवानग्यांना लागणारा उशीर, विविध सरकारी कर, वेळोवेळी बदलणारी सरकारी धोरणं आणि वाढता लेबर खर्च या बाबी जबाबदार आहेत. यामुळं गेल्या तीन महिन्यात घरांच्या किमती तब्बल २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.
...........

सध्या घरांचे दर सतत चढेच असल्याचे दिसत आहे. कच्च्या मालाचे वाढलेले दर, बँकांचे वाढते व्याजदर, सरकारचे विविध कर, गृहनिर्मितीतली तफावत अशा अनेक कारणांमुळे घरांच्या किमती सर्वसामान्यांना परवडेनाशा झाल्या आहेत. पण घरांच्या किमती का वाढताहेत, याचा जर विचार केला तर लक्षात येईल की, याला बऱ्याच अंशी बांधकामाच्या विविध परवानग्यांना लागणारा उशीर, विविध सरकारी कर, वेळोवेळी बदलणारी सरकारी धोरणं आणि वाढता लेबर खर्च या बाबी जबाबदार असल्याचं दिसून येतं. यामुळं ही घरं दिवसेंदिवस महाग होत असून, गेल्या तीन महिन्यात घरांच्या किमती तब्बल २० टक्क्यांनी वाढल्या आहेत.

लालफितीचा अडसर

बांधकाम व्यावसायिकांची संघटना असलेल्या क्रेडाई नाशिकचे अध्यक्ष किरण चव्हाण म्हणाले की, बिल्डरने कोणताही प्रोजेक्ट करायला घेतल्यानंतर सर्वप्रथम त्यासाठी जमीन विकत घ्यावी लागते. यासाठी सर्वप्रथम सरकारी मोजणी करुन घ्यावी लागते. या मोजणीला किमान दोन महिने तरी जातात. नंतर ती बिगर शेती नसेल तर बिगरशेती करण्यासाठी प्रस्ताव द्यावा लागतो. पूवीर् बिगर शेती करण्यासाठी किमान तीन ते चार महिने कालावधी लागायचा. पण आता जिल्हाधिकारी पी. वेलारासू यांनी सिस्टीम बसविल्यामुळे आठ ते पंधरा दिवसांत बिगर शेतीची परवानगी मिळते. त्यानंतर बिल्डरने तयार केलेला प्रोजेक्ट प्लॅन महानगरपालिकेला सादर करावा लागतो. तेथे ज्युनिअर इंजिनिअर, डेप्युटी इंजिनिअर, एक्झ्युक्युटिव्ह इंजिनिअर असिस्टंट डायरेक्टर ऑफ टाऊन प्लॅनिंग अशा विविध टेबलवरून तो फिरतो. या सर्व प्रवासाला साधारणपणे दोन महिने लागायला हवेत. पण प्रत्यक्षात सर्व परवानग्या मिळण्यासाठी किमान चार ते पाच महिने लागतात. यामुळे बिल्डरने जमीनीत गुंतवलेल्या रकमेचे व्याज, सरकारी धोरणं आणि बांधकाम साहित्याचे सतत वाढते भाव या सर्वांचा एकत्रित परिणाम होऊन प्रोजेक्ट कॉस्टमध्ये सुमारे आठ ते दहा टक्क्यांची वाढ होते. आणि हा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवरच पडतो. वास्तविक ग्राहकांची यात काहीच चूक नसतानाही केवळ सरकारी दिरंगाईमुळे त्यांना नाहक हा भुर्दंड सहन करावा लागतो.

यंत्रणा वेगवान हवी

सरकारी खात्यामध्ये सूसूत्रता आणली आणि सर्व गोष्टी वेळच्या वेळी झाल्या तर अशा परवानग्यांना वेळ लागणार नाही. प्रत्येक टेबलवर जाऊन अधिकाऱ्यांना भेटून आपली फाईल पुढे ढकलण्यापेक्षा संगणकीकृत प्रणाली करता येणे शक्य आहे. बिल्डरांना विविध खात्यांमध्ये चकरा माराव्या लागतात. त्याऐवजी एक खिडकी योजना राबविली आणि त्या माध्यमातूनच सर्व परवानग्या देण्यात आल्या तर त्या केवळ आठ ते दहा दिवसांतच देणे शक्य आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांनी जमीन एनए करण्यासाठीचा एक प्रयोग यशस्वी करुन दाखवला आहे. सरकारी अधिकाऱ्यांनी ठरवलं तर कोणतंही काम खूप कमी वेळात होऊ शकतं. पण त्यासाठी कामात सुसूत्रता आणून तशी वेगवान पध्दतीने यंत्रणा राबविणे आवश्यक आहे.

याबाबत क्रेडाईचे सचिव सुनील कोतवाल म्हणाले, कोणताही व्यवहार हा नियमाप्रमाणेच झाला पाहिजे, यात दुमत असण्याचं कारणच नाही. सरकारकडून घ्याव्या लागणाऱ्या सर्व परवानग्या आवश्यकच आहेत. पण त्यासाठी किती वेळ घ्यायचा यावर विचार करणे आवश्यक आहे. कारण एखादा बिल्डर एका प्रोजेक्टसाठी कोट्यवधी रुपयांची गुंतवणूक करतो. परवानग्या मिळेपर्यंत तो प्रकल्प सुरूच होत नाही. बिल्डरने प्रोजेक्टसाठी उचललेल्या पैशांवर लाखो रुपयांचे व्याज वाढत असते. प्रकल्पाला जितका उशीर होईल तितके व्याज आणि इतर सर्व खर्च वाढत जातात आणि मग पर्यायाने या सर्व खर्चाचा बोजा अंतिमत: ग्राहकांवरच पडतो. यात बिल्डर आणि सरकारी अधिकारी या दोघांचाही दोष नसतो. त्यासाठी यंत्रणाच वेगवान करावी लागणार आहे. बिल्डरांच्याही काही चुका होत असतील तर त्या दाखवून दिल्या पाहिजेत, म्हणजे त्या त्वरित सुधारता येतील व वेळ वाचेल. यात सरकारी अधिकाऱ्यांबरोबरच बिल्डरांनाही स्वत:मध्ये सुधारणा करावी लागेल. नागपूर, ठाणे यांसारख्या ठिकाणी यासाठी ऑटो डिसीआर यंत्रणा आहे. ती आपल्याकडे राबविता येईल का? ते पहावे. किंवा एक खिडकी योजना राबवून एकाच ठिकाणाहून सर्व परवानग्या देता येईल का? याबाबतही विचार व्हायला हवा. सरकारी पातळीवरून कामं लवकर झाली तर डिले कॉस्ट नक्कीच घटेल.

करांचा बोजा

इतर क्षेत्रांप्रमाणेच बांधकाम व्यवसायावरही सरकारने विविध करांचा बोजा टाकला आहे. या करांमुळे घरांच्या किमतीत प्रति चौरस फुटाला १५० ते २५० रुपयांची वाढ झाली आहे. एकूण प्रोजेक्ट कॉस्टच्या एक टक्का व्हॅट आकारला जातो. सेवा कर ३.०९ टक्के द्यावा लागतो. गेल्याच महिन्यात सरकारने स्टॅम्प ड्युटीमध्ये वाढ केल्यामुळे १७५०० ते २०,००० रुपयांपर्यंत प्रत्येक प्रकल्पाला जास्त स्टॅम्प ड्युटी द्यावी लागते आहे. पूवीर् डेव्हलपिंग चाजेर्स प्रति चौरस मिटरला ४० रुपये होते, ते आता रेडी रेकनरच्या दोन टक्के करण्यात आल्यामुळे प्रोजेक्टच्या वाढत्या किमतीनुसार हे चाजेर्सही वाढणारच आहेत. शिवाय महापालिकेचा सेझ टॅक्स कन्स्ट्रक्शन कॉस्टच्या एक टक्का इतका द्यावा लागतो.

बांधकाम साहित्याच्या दरात वाढ

गेल्या तीन महिन्यात बांधकाम साहित्याच्या किमतीतही प्रचंड वाढ झाली आहे. सिमेंट ३५ टक्क्यांनी महागले आहे. लाकडी दरवाजे दहा टक्क्यांनी तर टाईल्स पाच टक्क्यांनी महागल्या आहेत. आधी सर्वसामान्य वीट वापरली जात होती. पण आता फ्लाय अॅश ब्रिक वापरणे सक्तीचे केल्यामुळे हा खर्चही वाढता आहे. साधी वीट आठ रुपयांना पडते तर फ्लाय अॅश ब्रिकला बारा रुपये मोजावे लागतात. लोखंडाचे भावही वीस टक्क्यांनी वाढले आहेत. जीआय मटेरियलआणि पीव्हीसी पाईपमध्ये प्रत्येकी १५ टक्के, ब्रास फिटींग आणि वायरमध्येही प्रत्येकी वीस टक्के, रंग दहा टक्के अशा पध्दतीने बांधकामाच्या एकूण किमतीत २० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे.

लेबर चाजेर्सही वाढले

एक तर बांधकाम क्षेत्रात अंगमेहनतीचे काम करणारे मजूर मिळत नाहीत. बाहेरच्या राज्यांतून आलेले किंवा इतर शहरांतून आलेले लोक ही कामं करतात. पण वाढत्या प्रकल्पांमुळे या मजुरांचीही टंचाई आहे. त्यामुळे त्यांच्या मजुरीतही सुमारे ३५ टक्क्यांची वाढ झाली आहे.

केवळ राज्यातच नव्हे तर देशभरात घरांची टंचाई हा एक प्रमुख प्रश्न बनत चालला आहे. देशातील बहुसंख्य जनता इच्छा असूनही चांगल्या घरात रहायला जाऊ शकत नाही. गृहनिमिर्तीला देशात योग्य प्रकारे प्रोत्साहन मिळत नसल्यामुळे हव्या त्या प्रमाणात घरांची निमिर्ती होत नाही. सध्याच्या घडीला देशात २७० लाख घरांची कमतरता जाणवत आहे. त्या आधारे २०२५ सालाचा विचार केल्यास सुमारे ५० कोटी लोकांना घरांचा प्रश्न भेडसावणार आहे. देशाच्या एकूण जीडीपीच्या जवळपास सात टक्के म्हणजे १ लाख ४० हजार कोटी रुपये वाटा रिअल इस्टेट इंडस्ट्रीचा आहे. असे असताना देखील रिअल इस्टेट इंडस्ट्रीकडे दूर्लक्ष केले जात असल्याचे बिल्डरांचे म्हणणे आहे. सरकारचा कुठलाही विभाग असो, प्रत्येक टेबलावरून फाईल वेगाने पुढे सरकावी व त्यावर झटपट निर्णय घेतले जावेत, अशी बिल्डरांची अपेक्षा आहे.